बस्ती। विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची की प्रक्रिया को देखते हुए जिस तरह सरकार अपने चहेते डीएम को जिले में लाना चाहती है, और जिसके चलते आए दिन डीएम के तबादले की सूची जारी हो रही है, उसे देखकर सबसे अधिक बैचैनी उन जिलों के डीएम को हो रही होगी, जो सरकार और भाजपा के नेताओं के मानक पर खरा नहीं उतर रहे होगें। इसी लिए हर जिले से फीडबैक लिया जा रहा है। बस्ती को लेकर भाजपा नेताओं में एक मत नहीं हो पा रहा है, कोई चाह रहा है, कि डीएम रहे तो कोई नहीं चाह रहा है। अगर इस चाहने और न चाहने में 16 नवंबर बीत गया तो डीएम, एडीएम, पांच एसडीएम, 12 बीडीओ, छह एसडीआई और सात तहसीलदार सहित कुल 32 उन अधिकारियों का तबादला चार जनवरी 27 के बाद होने की संभावना, जो मतदाता सूची की प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए है। डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम उपजिलानिर्वाचन अधिकारी, पांच एसडीएम ईआरओ यानि निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी, 12 एआरओ बीडीओ, छह एओरओ एसडीआई और सात तहसीलदार शामिल है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत निर्वाचन आयोग के उस आदेश का पालन करना, जिसमें कहा गया कि विधानसभा और पंचायत चुनाव में मतदाता सूची का एक होना। सबसे बड़ी समस्या पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 22 लाख का होना, और विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची में लगभग 18 लाख वोटर होना। दोनों सूची को अगर देखा जाए तो लगभग चार लाख वोटर का अंतर आ रहा है। अब इस चार लाख के अंतर को कैसे समाप्त किया जाए, यही बड़ी समस्या है। यह अंतर तभी समाप्त होगा, जब विधानसभा में चार लाख वोटर बढ़ेगें। पंचायत सूची से चार लाख वोटर कम नहीं किया जा सकता है। यानि प्रशासन पंचायत के चार लाख वोटर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, भले ही चाहें चार लाख फर्जी ही मतदाता क्यों न हों। रही बात पंचायत चुनाव की तो दूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। 16 नवंबर के बाद तबादला न होने की बात इस लिए कही जा रही है, क्यों कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 26 तक वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद फीडिगं का काम होगा, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाषन चार जनवरी 27 को होगा। आयोग का निर्देश हैं, कि जो अधिकारी मतदाता सूची प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं, उनका तबादला 17 नवंबर 26 और चार जनवरी 27 के बीच नहीं हो सकता।