बस्ती। नगर पंचायत भानपुर में चुनाव न होने का लाभ सबसे अधिक नेताओं, ठेकेदारों और कार्यालय को हुआ। एक तरह यह नगर पंचायत पिछले छह साल से नेताओं के पैड पर ही चल रहा है। जिले का कोई भी ऐसा छोटा-बड़ा नेता नहीं, जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ न धोया हो। अगर चुनाव हो जाता, तो पंचायत निधि का पांच लाख, राज्य वित्त आयोग का हर माह 40 लाख, 15वां वित्त आयोग का दो करोड़ मिलता, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना नगर पंचायत भानपुर में चुनाव न होने के कारण संचालित नहीं हो रही है। अभी तक नेताओं के पैड पर 20 करोड़ से अधिक का काम आ चुका है, अगर नेताओं का कमीशन देख लिया जाए तो 10 फीसद के दर से दो करोड़ मिला होगा। एक-एक काम को दो’तीन ठेकेदारों को बेचा गया, जिन भी ठेकेदारों को जिले में काम नहीं मिलता, वह नगर पंचायत भानपुर आ जाता है, और एक बार आने के बाद वह छोड़कर दूसरे नगर पंचायत में नहीं जाता। सबसे अधिक ठेकेदार इसी नगर पंचायत में हैं, अगर नहीं होते तो 17 कामों के लिए 94 टेंडर नहीं पड़ता। नगर पंचायत भानपुर में इस लिए ठेकेदारों का भरमार हैं, क्यों कि अन्य नगर पंचायतों के अधिकतर चेयरमैन खुद ठेकेदार बने बैठें। जिले में इनसे गरीब और इनसे अमीर अन्य चेयरमैन नहीं होते। जिस नगर पंचायत में चेयरमैन के हिस्से में 40 से 45 फीसद कमीशन आता है, उस नगर पंचायत का चेयरमैन कैसे गरीब हो सकता है? जो लोग चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को समाप्त करने और क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा सबसे अधिक करते थे, आज वही लोग सबसे अधिक कमीषन ले रहे है। इन लोगों की सारी ईमानदारी कुर्सी पर बैठते ही समाप्त हो जाती है। अगर यह लोग इतने ही ईमानदार होते तो अब तक हर साल रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच वितरित करते। जो सबसे अधिक बेईमान होता है, वही सबसे अधिक सोशल मीडिया पर ऐसा बखान करते हैं, कि मानो इनसे अधिक कोई समाज सेवक ही नहीं है।