बस्ती। सावल उठ रहा है, कि जो मुकदमा एसडीएम, कानूनगो और एडीओ पंचायत पर होना वह मुकदमा क्यों अपने बचाव में सफाइ कर्मी पर कर दिया? ग्राम पंचायत हसनी की मतदाता सूची से 118 मतदाताओं के नाम विलोपित होने के मामले में दर्ज एफआईआर अब कई गंभीर सवालों के घेरे में है। आईजीआरएस शिकायत के बाद नायब तहसीलदार और एडीओ पंचायत की संयुक्त जांच में यह तो स्पष्ट हुआ कि 118 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, लेकिन उपलब्ध जांच रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इस कृत्य के लिए सफाईकर्मी फिरोज अहमद व्यक्तिगत रूप से दोषी पाए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार, बीएलओ द्वारा 589 मतदाताओं का आधार सत्यापन कराया गया था। कंप्यूटर पर फीडिंग के दौरान 123 नाम डुप्लीकेट मानकर विलोपित कर दिए गए, जिनमें से 5 नाम दोहराए गए थे। इस प्रकार वास्तविक रूप से 118 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटे। इसी मामले में बाद में फिरोज अहमद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई। जबकि सवाल यह उठ रहा है कि यदि फिरोज अहमद एक सफाईकर्मी हैं, तो उन्हें निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में किस आदेश के तहत लगाया गया। क्या उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी ने अधिकृत किया था? यदि हाँ, तो उसका लिखित आदेश कहां है? फिरोज अहमद की वास्तविक नियुक्ति किस पद पर है और उनकी तैनाती का आदेश क्या है? यदि वे एडीओ पंचायत कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहे थे, तो किस अधिकारी के आदेश या अनुमति से यह कार्य कराया जा रहा था? उन्हें कंप्यूटर संचालन का अधिकार देने संबंधी आदेश, अनुमोदन या विभागीय अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं तथा यदि इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हुई हो तो उसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई जाए। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि जांच रिपोर्ट ने किसी व्यक्ति की स्पष्ट जिम्मेदारी तय नहीं की, तो एफआईआर का आधार क्या था? वहीं यदि फिरोज अहमद का मूल पद सफाईकर्मी है, तो निर्वाचन कार्य में उनकी भूमिका किस प्रशासनिक आदेश के तहत निर्धारित की गई थी। अब इस मामले में पुलिस विवेचना के साथ-साथ आरटीआई से मिलने वाले दस्तावेज भी महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं अभिलेखों से स्पष्ट होगा कि मतदाता सूची से 118 नाम हटाने की जिम्मेदारी वास्तव में किसकी थी और प्रशासनिक स्तर पर किस अधिकारी की क्या भूमिका रही।