बस्ती। भ्रष्ट कृषि मंत्री के राज में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या विकास होगा? बस्ती हो चाहें सिद्धार्थनगर इस विभाग के अधिकारी अपने कृषि मंत्री के बताए गए रास्ते पर चलकर खुउ मलाई काट रहे हैं, और अपने मंत्री को भी कटवा रहे है। पिछल दस साल से इस विभाग में किसानों के लिए जितना योजना आया अगर अगर उसका आधा भी लाभ किसानों को मिल गया होता तो किसान समृद्धशाली भी होता और उसकी आय भी दोगुनी होती। किसान तो तरक्की नहीं कर पा रहा है, लेकिन मंत्री, अधिकारी और बाबू अवष्य रात दिन तरक्की कर रहे है। इनकी तरक्की का आलम यह है, कि जनपद सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला) का आयोजन प्रत्येक न्याय पंचायत के ग्राम पंचायत में किया जाना होता है। जनपद में किसान पाठशाला का आयोजन बिना कराये ही (बिना निविदा के) मनचाहे फर्म को शासन द्वारा आवंटित धनराशि 25 लाख के सापेक्ष कुल 16.99 लाख का भुगतान फर्म के खाते में भेज दिया। अनियमित रूप से भुगतान कर उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर एवं राकेश शर्मा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी द्वारा सरकारी धन का बन्दरबाँट कर लिया गया है। किसान पाठशाला के भुगतान हेतु कार्यमद में निहित व्यवस्था के अनुरूप न करते हुए प्रत्येक किसान पाठशाला हेतु नामित दो प्रगतिशील कृषक का मानदेय 1000 एवं प्रतियोगिता पुरस्कार की धनराशि 500 को भी फर्म के खाते में भेज कर उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर एवं राकेश शर्मा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी द्वारा सरकारी धन को लूटा जा चुका। इन्होंने कृषि यंत्रीकरण योजना में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं कृषक से लिए गए धन का खुलासा मीडिया में हो चुका है। कृषकों द्वारा लगातार उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर एवं राकेश शर्मा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के द्वारा किये गये कदाचार की शिकायत की जा रही है। उप कृषि निदेशक कार्यालय में वर्तमान समय में किसान पाठशाला के पटल सहायक को दाकिनार करते हुए पटल सहायक से कार्य न कराकर उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर द्वारा शासनादेशों एवं नियमों को दरकिनार करते हुए अनाधिकृत रूप से मोटी रकम वसूल करने हेतु कार्यालय में क्षेत्रीय कर्मचारियों को कार्यालय में रखकर कृषकों से धन उगाही का कार्य कराया जा रहा है। जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर द्वारा शासन के मंशा के अनुरूप न होकर अपना व्यक्तिगत लाभ को बढ़ावा देते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे शासन द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कृषकों को नही मिल पा रहा है। जनपद में कृषि यंत्रीकरण योजना में डीलरों के माध्यम से कृषि यंत्रों में लूटपाट किया जा रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर में समस्त न्याय पंचायतों में कर्मचारी तैनात न होने के कारण कृषकों को विभिन्न प्रकार की समस्याऐं हो रही है इसको दरकिनार करते हुए कार्यालय के पटल सहायकों से कार्य न कराकर उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों को कार्यालय में बैठाकर कृषकों से वसूली का कार्य कराया जा रहा है।