बनकटी/बस्ती। न्यायालय से मिले स्थगन आदेश का सम्मान करना कानून के राज की पहली शर्त है। यदि किसी भूमि को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्थगन आदेश भी प्रभावी है, तो किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह दोनों पक्षों के अधिकारों की निष्पक्षता से रक्षा करे और किसी के साथ अन्याय न होने दे। लालगंज क्षेत्र के ग्राम आमकोईल निवासी राम औतार पुत्र स्वर्गीय जय श्री ने अपनी भूमि पर जबरन खुदाई कर सड़क निर्माण कराने और शीशम के पेड़ को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि गाटा संख्या 253 के पश्चिम दिशा में स्थित शीशम के पेड़ और खेत को लेकर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। इस मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), षष्ठम-6 की अदालत से 26 मार्च 2003 को स्थगन आदेश पारित हुआ था। इसके बावजूद विपक्षीगण विवादित भूमि में जबरन खुदाई कर सड़क निर्माण कराने पर आमादा हैं। राम औतार के अनुसार, मुकदमे की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2026 को निर्धारित है। उन्होंने 17 नवंबर को प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि विपक्षीगण सड़क निर्माण के लिए खेत की खुदाई करने के साथ ही वहां स्थित शीशम के पेड़ को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं। पीड़ित ने पुलिस से न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए मौके की निष्पक्ष जांच कराने और विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। अब सवाल यह है कि जब भूमि का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है और स्थगन आदेश भी मौजूद है, तो क्या न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना निर्माण कार्य कराया जाना उचित है? प्रशासन को चाहिए कि बिना किसी पक्ष के साथ भेदभाव किए, न्यायालय के आदेश और राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो और गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे।