हवा में ज़हर, सत्ता की राजनीति में जनता की सेहत कहाँ?

लेख -डी पी सिंह (संपादक)

दैनिक तेजयुग न्यूज़

NCR में  8 नवंबर 2026 को वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक है। उपलब्ध ऑनलाइन एयर क्वालिटी आंकड़ों में AccuWeather ने गढ़मुक्तेश्वर का AQI 220 (Very Unhealthy) बताया है, जबकि IQAir ने अपने अलग मापन पैमाने पर 174 (Unhealthy) दर्ज किया है। ये दोनों अलग-अलग प्रदाताओं के आंकड़े हैं, इसलिए इन्हें सरकारी CPCB रीडिंग नहीं समझना चाहिए। लेकिन दोनों ही हवा में प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं।

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सवाल सिर्फ गढ़मुक्तेश्वर का नहीं है। सवाल उत्तर प्रदेश की नीतियों, सरकार की प्राथमिकताओं और आम नागरिकों के स्वास्थ्य का है। क्या त्योहारों की खुशियों और राजनीतिक लाभ के बीच इंसान की सांसों की कीमत कम हो गई है?

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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। हर साल अक्टूबर और नवंबर आते ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। दिल्ली में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर जैसे इलाकों के नागरिक भी प्रदूषण का सामना करते हैं। इसके बावजूद सवाल उठता है कि जब प्रदूषण का खतरा सबके सामने है, तब पटाखे जलाने की अनुमति देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

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वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनमें हापुड़ भी शामिल था। इस प्रतिबंध का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना था।

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लेकिन वर्ष 2026 में स्थिति बदल गई। 29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अस्थायी अनुमति दी। यह अनुमति 7 और 8 नवंबर के लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक थी। केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति थी। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक थी। 9 नवंबर से पहले वाला पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होना है।

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यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि पटाखे जलाने की छूट को केवल उत्तर प्रदेश सरकार का अपना फैसला बताना सही नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए दी गई अस्थायी छूट थी। लेकिन इस आदेश को जमीन पर लागू कराने, नियमों का पालन कराने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और उसके प्रशासन की भी है।

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धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण और इंसानी जीवन की कीमत पर नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना किसी धर्म, जाति या समुदाय का विशेषाधिकार है?

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प्रदूषण किसी की राजनीतिक विचारधारा देखकर नुकसान नहीं पहुंचाता। यह न भाजपा समर्थक को छोड़ता है, न विपक्षी समर्थक को और न ही किसी गरीब या अमीर के बीच भेदभाव करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का भी महत्व है। अदालत ने माना कि पटाखे प्रदूषण बढ़ाते हैं और इसका असर बच्चों, बुजुर्गों तथा बीमार लोगों पर विशेष रूप से पड़ता है।

यदि ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, तो यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि बाजार में सामान्य पटाखों को ग्रीन पटाखों के नाम पर न बेचा जाए। निर्धारित समय का पालन हो और प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन न हो।
सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पटाखों से प्रदूषण कितना बढ़ा और उसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या पर क्या असर पड़ा।
जनता को केवल त्योहार के समय नहीं, बल्कि पूरे साल स्वच्छ हवा का अधिकार मिलना चाहिए।

आज जरूरत है कि राजनीतिक दल चुनावी नारों और धार्मिक मुद्दों से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण पर गंभीरता से काम करें।
क्योंकि जब हवा ही सांस लेने लायक नहीं बचेगी, जब शिक्षा भविष्य नहीं बना पाएगी और जब स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी का साथ नहीं देगी, तब विकास के दावों का क्या मतलब रह जाएगा?
सवाल सरकार से है, सवाल व्यवस्था से है और सवाल यह किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का सवाल नहीं है। यह उस आम नागरिक का सवाल है, जो रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है और बदले में सरकार से केवल बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करता है।?
सवाल सरकार से है, सवाल व्यवस्था से है और सवाल उन सभी राजनीतिक दलों से है जो जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचते हैं।
क्या राजनीति में बने रहने के लिए जनता के स्वास्थ्य को पीछे छोड़ा जा सकता है? आखिर शिक्षा कमजोर, स्वास्थ्य कमजोर और पर्यावरण प्रदूषित होने के बाद आम नागरिक के हिस्से में क्या बचेगा? सभी राजनीतिक दलों से है जो जनता के वोट से सत्ता तक पहुंचते हैं।
क्या राजनीति में बने रहने के लिए जनता के स्वास्थ्य को पीछे छोड़ा जा सकता है? आखिर शिक्षा कमजोर, स्वास्थ्य कमजोर और पर्यावरण प्रदूषित होने के बाद आम नागरिक के हिस्से में क्या बचेगा?