बस्ती। जिस 15वां वित्त आयोग के लगभग पांच करोड़ के बंदरबांट की योजना बस्ती से लेकर लखनउ के ठेकेदारों ने बनाई थी, उस योजना पर अंत समये में पानी फिर गया, सीएमओ को अंतगोत्वा बजट को सरेंडर करना पड़ा। इसी लिए सीएमओ और उनके चहेते गाते फिर रहे हैं, कि ‘दिल के अरमा आसूंओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए’ पहले तो बजट को कई माह तक सीडीओ लटकाए बैठे थे, उसके बाद जैसे ही सीडीओ की मंजूरी मिली, सभी टूट पड़े। नेता से लेकर अधिकारी तक चाहते थे, कि उनके लोगों को ही काम मिले, इसके लिए लगभग सभी ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल की भांति इस साल भी टेंडर न कराकर कामों को आपस में बांट दिया जाए, ताकि बिना सामानों की आपूर्ति के मलाई काटी जा सके। इसी बीच सीएमएसडी स्टोर के प्रभारी चीफ फार्मासिस्ट से 15वां वित्त आयोग के काम अन्य चीफ फार्मासिस्ट भटटजी को दे दिया गया। चार करोड़ का बंदरबांट करने के लिए सीएमओ आवास पर भ्रष्टाचारियों की बैठक भी हुई। बजट सरेंडर करने से सबसे अधिक नुकसान आरसीएच का हुआ, इन्हें एक और कीमती कार से वंचित होना पड़ा, पिछले साल इन्हें एक ठेकेदार ने मंहगी कार को तोहफे में इस लिए दिया था, क्यों कि इनके बदौलत ही ठेकेदारों को कमाने का मौका मिला था, अब वही ठेकेदार सबसे अधिक काम पाने के लिए लालायित रहे। सीएमओ के सामने भी अजीब परेषानी आ गई, अगर यह टेंडर कराते तो इन्हें उतना लाभ नहीं मिलता, जितना टेंडर न कराने पर मिलता। अभी सीएमओ साहब किसी नतीजे पर पहुंचे ही नहीं थे, कि षासन ने बजट को वापस करने का फरमान सुना दिया, एनएचएम के एमडी ने बजट वापस करने का फरमान यूंही नहीं सुनाया, जब उन्होंने देखा कि कुछ सीएमओ खरीदारी कर रहे हैं, और माल कमा रहे हैं, तो उन्होंने यह कहा कि हमने तो सिर्फ बजट दिया था, खरीदारी करने का आदेश नहीं दिया था, यह भी सही है, कि अगर यह 15वां वित्त आयोग का लगभग 355 करोड़ सीएमओ खर्च कर देते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगर सीएमओ इन्हें मिला लेते तो बजट नहीं वापस होता, अब इस बजट को सामानों की खरीद करने वाली मेडिकल कारपोरेशन को दे दिया, हालांकि कारपोरेशन में भी बिना कमीशन के कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहां पर सीएमओ से बहुत कम कमीशन देना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल उन सीएमओ के सामने खड़ा हो रहा है, जिन्होंने भारी कमीशन के चक्कर में बजट का इस्तेमाल बिना एमडी के आदेष के कर दिया। एमडी ने स्पष्ट कह दिया, कि बजट चाहिए। चाहें जहां से दीजिए। इस मामले में अगर बस्ती के सीएमओ लोगों की बातों में आ जाते तो इनका रिटायरमेंट खराब हो जाता। बेटी की शादी में अवकाश पर जाने से पहले सीएमओ ने बजट का कुछ हिस्सा रोककर को वापस कर दिया। जिन लोगों ने पिछली बार की तरह इस बार भी 15वां वित्त आयोग का बंदरबांट करने की योजना बनाई थी, उन लोगों की योजना धरी की धरी रह गई। कुछ ने तो सीएमओ को एडवांस भी दे चुके थे।
मां ‘काली’ के ‘अमरनाथ’ यादव का ‘किला’ ध्वस्त होने की ‘कगार’ पर!
सीएमओ कार्यालय के प्रेमबहादुर सिंह के दम पर पिछले लगभग पांच साल तक बिना किसी टेंडर के विधुत मद में पांच करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाले मुंडेरवा के मां काली के प्रोपराइटर अमरनाथ यादव का किला ढ़हने वाला है। पैसे और प्रेमबहादुर सिंह के दम पर पांच सालों तक टेंडर न होने देने वाले यादवजी के अवैध कमाई का जरिया, अब बंद होने जा रहा हैं, और यह सब पटल सहायक प्रमोद कुमार मिश्र के कारण संभव हुआ, जिन्होंने टेंडर निकाला, कहा भी जाता है, कि अगर टेंडर वाले पटल का प्रभार प्रेेमबहादुर सिंह के पास होता तो तब तक टेंडर नहीं निकलता, जब तक इनके पास पटल रहता, पटल हटते ही टेंडर निकल गया। टेंडर न निकलने से सिर्फ प्रेमबहादुर सिंह, सीएमओ और अमरनाथ यादव को लाभ होता था, और अब सरकार को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि काम भी गुणवत्तापकर होगा। अब तो अमरनाथ यादव टेंडर भी नहीं डाल सकते क्यों कि इनका हैसियत प्रमाण पत्र किसी और जिलें का और चरित्र प्रमाण पत्र किसी और जिले का, नियमानुसार चरित्र और हैसियत दोनों प्रमाण-पत्र एक ही जिले के डीएम के द्वारा निर्गत होना चाहिए। टेंडर निकलने से उन ठेकेदारों को भी मौका मिलेगा, जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते है। जितना अधिक इस टेंडर में ठेकेदार प्रतिभाग करेगें, उतना अधिक सरकार को बिलो रेट के नाम पर लाभ होगा, हां अगर अधिक बिलो गया तो कमीशन किसी को नहीं मिलेगा, ठेकेदार से या तो अमरनाथ यादव की तरह कमीषन ले लिजिए या फिर गुणवत्तानरक काम करवा लीजिए, दोनों नहीं हो सकता। ईमानदार ठेकेदार, अमरनाथ यादव की तरह फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। अब आप लोग समझ गए होगें कि क्यों अमरनाथ यादव जैसे लोग फर्जीवाड़ा करके पनप रहे है।
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