बस्ती। पदोन्नति पाने वाले 1500 शिक्षकों का जो नुकसान रात्रिकालीन धरने के कारण हुआ, उसकी भरपाई अब दिन में धरना देकर करेगें। पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द आदेश जारी करने की मांग की है। संगठन ने विकास क्षेत्रों में जारी काउंसिलिंग के आदेश को नियमों के विपरीत बताते हुए उसे निरस्त कर जनपद स्तर पर काउंसिलिंग कराने की मांग उठाई है।जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में पहुंचे शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को बताया कि छह नवंबर 2026 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान पदोन्नति आदेश 20 नवंबर से पहले जारी करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची भी जारी कर दी गई थी। शिक्षकों को उम्मीद थी कि काउंसिलिंग पूरी होने के बाद पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।16 नवंबर को सभी विकास क्षेत्रों में 23 और 25 नवंबर को काउंसिलिंग कराने का आदेश जारी कर दिया गया। संगठन ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे पदोन्नति की प्रक्रिया में देरी हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में जनपद स्तर पर काउंसिलिंग कराकर पदोन्नति आदेश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में बस्ती में भी इसी तरह नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कराई जानी चाहिए।शिक्षक संघ ने मांग की कि जारी काउंसिलिंग आदेश को निरस्त कर जनपद स्तर पर काउंसिलिंग कराई जाए और बिना देरी किए पदोन्नति आदेश जारी किए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 26 नवंबर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और अनशन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला संयुक्त मंत्री राजकुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव, सदर अध्यक्ष शैल कुमार शुक्ल, रीता शुक्ला, प्रदीप मिश्रा, मंजेश और रवि प्रताप यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने कहा कि पदोन्नति शिक्षकों का अधिकार है। संगठन उनके सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया में बेवजह देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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