दक्षिण कोर्ट एसडीएम इशा कंबोज ने कृषि भूमि पर स्थित शाहपुर कॉलोनी के आवास सुनिश्चित करने की आगामी याचिका 27 अक्टूबर को की गई।

सुनील कुमार पांडेय चंडीगढ़,

महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं सोशल मीडिया स्टेट कॉर्डिनेटर ममता डोगरा ने चंडीगढ़ सांसद श्री मनीष तिवारी जी के नेतृत्व में दक्षिण कोर्ट एसडीएम इशा कंबोज से कॉलोनी वासियों को साथ लेकर मिली। डोगरा ने बताया डीसी यादव से भी मुलाकात की गई थी डीसी कहा शाहपुर कॉलोनी का कुछ भाग सरकारी जमीन पर आता है कुछ एग्रीकल्चर लैंड पर आता है फिलहाल झुग्गियां तोड़ने की प्रतिक्रिया सरकारी जमीन पर की गई और 156 झुगिया जो एग्रीकल्चर लैंड पर है उनको छेड़ा नहीं गया। लेकिन यादव जी ने साफ शब्दों में कहा था कृषि भूमि पर  झुग्गी निवासियों को आवास देना उनके प्रावधान में नहीं है चाहे उनके पास पक्के दस्तावेज क्यों ना हो क्योंकि यहां पेराफेरी एक्ट लागू होता है। वहीं ममता डोगरा ने सवाल किया अगर एग्रीकल्चर लैंड पर बनी झुग्गियों का कोई प्रावधान नहीं था तो फिर 19 साल से इनको बेवकूफ क्यों बनाया गया? इनका वोट बैंक का इस्तेमाल क्यों किया ? उनके पक्के दस्तावेज और बायोमेट्रिक सर्वे क्यों कराएं गए ? 1988 से झुग्गी निवासी यहां अपनी तीन पीढियां के साथ बैठे हैं  2006 के सर्वे अनुसार 2021 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक्सेप्टेंस लेटर भी इश्यू किया तब इनको क्यों नहीं पता चला कि यहां पेराफेरी एक्ट लागू होता है? 2013 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 136 लोगों को मकान देने की लिस्ट जारी की थी जो समाचार पत्रों में प्रकाशित भी की गई थी पर आज प्रशासन इनको अनदेखा कैसे कर सकता है? उस लिस्ट मे प्रशाशन ने सरकारी जमीन पर बैठे सिर्फ 40 लोगों को मंजूर किया था लेकिन लगातार कांग्रेस के प्रयासों द्वारा अब यह लिस्ट 70 तक पहुंच चुकी हैं।

डोगरा ने बायोमीट्रिक सर्वे और पक्के दस्तावेज़ों के आधार पर  इनके आवास सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि वह भी चंडीगढ़ को स्लम फ्री योजना के तहत वे भी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं इसीलिए आप कृषि भूमि को रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत वैध झुग्गी निवासियों को आवास प्रदान करें। क्योंकि अभी भी 195 के करीब मकान खाली पड़े हैं

वहीं पर मौजूद वेलफेयर कमेटी के प्रधान श्री राजेश गिरी ने एसडीएम ईशा कंबोज से निवेदन किया की पहले भी इसी कृषि भूमि पर स्थित ग्वालो को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्वाला कॉलोनी में प्लॉट  दिए तो इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। एसडीएम ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए याचिका की सुनवाई आगामी 27 अक्टूबर को कर दी गई है और  साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि वह अपना दशहरा एवं दिवाली अपने परिवार के साथ शाहपुर कॉलोनी में बिना किसी डर के मनाए।